बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केही प्रतिशत नगद र सरकारी ऋणपत्र जस्ता तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) हो । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्तकम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।