Variance सम्बन्धी व्यवस्था किन र कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ ?
ऋणीले पेशगर्ने अनुमानित वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक बनाउनका लागि Variance सम्बन्धी व्यवस्था लागु गरिएको हो । कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा ऋणीले पेश गरेको अनुमानित विवरणको कारोबार रकम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा भएको कारोबार रकमभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुन्छ ।