Cryptocurrency हरुमध्ये सर्वप्रथम Bitcoin सन् २००९ देखि प्रचलनमा आएको देखिन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ हालसम्म १० पटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो पटक वि.सं. २०७५/११/१९ (सन् २०१९) मा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ हालसम्म दुई पटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो पटक वि.सं. २०७४ वैशाख मसान्त (सन् २०१७) मा संशोधन भएको छ । कतिपय अवस्थामा ऐनमा संशोधन गरिरहन सम्भव नहुने हुँदा तत्तत ऐनहरुअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशन, परिपत्र तथा सूचनाबमोजिम उपयुक्त व्यवस्था गर्नेगरी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम नेपालमा वि.सं. २०७४/०४/२९ देखि Cryptocurrency का सम्बन्धमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको हो ।

Mining गर्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र सफल हुने Miner ले मात्र पारिश्रमिकस्वरूप क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्दछ ।
नेपालमा जलविद्युतको राम्रो सम्भावना भए तापनि Mining बाट प्रतिफल प्राप्त हुने तथा आय आर्जन हुने भन्ने विषयलाई विभिन्न तत्वहरुले असर गर्छ, जसमध्ये ऊर्जा पनि एक हो । Mining कार्यबाट प्रतिफल निर्धारण हुने तत्वहरुमा सो समयमा सहभागी रहेका तथा भविष्यमा सहभागी हुने Miner हरुको संख्या, Mining मा प्रयोग हुने कम्प्युटरको क्षमता (Hash Rate), सफल Mining हुँदा प्राप्त हुने Cryptocurrency को परिमाण (Block Reward – Halving), ऊर्जाको खपत, ऊर्जाको मूल्य, समूह अथवा Pool मार्फत् Mining गरिएको हो भने त्यस्तो Pooling कार्यमा लाग्ने खर्च, सफल Mining गरी प्राप्त भएको Cryptocurrency को बजार मूल्य आदि पर्दछन् । कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा विभिन्न लागत भए जस्तै ऊर्जा Mining कार्यको एउटा लागत पक्ष हो । वस्तु उत्पादन पश्चात् उद्यमीले बिक्री मूल्यबाट खर्च कटाएर नाफा बचाए जस्तै Miner ले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको मूल्यसमेत विभिन्न तत्वहरुमा निर्भर रहन्छ । नेपालमा श्रम, ऊर्जालगायत केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा मूल्यमा तुलनात्मक लाभ भए तापनि नेपाल विश्व उत्पादनको केन्द्र बन्न नसक्नुमा सोबाहेक अन्य विभिन्न तत्वहरुले समेत असर गरे जस्तै नेपालमा जलविद्युत सम्भावनाको एकल आधारमा मात्र सर्वसाधारण नेपालीहरु Cryptocurrency को Mining कार्यमा सहभागी भई आय आर्जन हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन ।
साथै, नेपालमा कुनै वस्तु उपभोग तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेर त्यस्तो वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी विश्व बजारमा आपूर्ति गर्ने कार्यसमेत विद्यमान विश्व व्यापारसम्बन्धी मर्म तथा नैतिकताको सवालमा समेत मनासिब हुने देखिँदैन ।

आफ्नो देशको कानुनको पालना गर्नु नै असल नागरिकको कर्तव्य हो । कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरु पालना सरकारबाटै गराउने सम्बन्धमा देशका केही सीमा भने हुन सक्छन् । जस्तैः देशका सम्पूर्ण नागरिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने हो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई सजाय दिलाउनेलगायत कारागारमा राख्ने विषय जुनसुकै देशलाई असम्भवप्राय हुन सक्छ । यद्यपि, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रतिबन्ध बर्खिलाप हुने कार्यमा सहभागी भई विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समेत नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामार्फत उपयुक्त कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी र Central Bank Digital Currency (CBDC) मा मुख्यतः कसले त्यस्तो मुद्रा जारी गरेको हो भन्ने विषय नै फरक रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रले जारी गरेको हुन्छ भने CBDC मुद्रा निष्कासन गर्न अधिकारप्राप्त निकायले जारी गरेको हुन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै पनि जमानत/सुरक्षण/प्रत्याभूति हुँदैन भने CBDC मा मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकारीले नियमानुसार सुरक्षण राखेको हुन्छ र सार्वभौम मुलुकले जमानत/प्रत्याभूति समेत प्रदान गरेको हुन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीले भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई सरल नबनाई जटिल बनाउँछ । सार्वभौम मुलुकले एकरूपता भएका (स्तरीय) मुद्रा निष्कासन गर्नुपूर्व निजी क्षेत्रबाट एकरूपता नभएका विभिन्न वस्तु/धातु तथा कागजातले मुद्राको कार्य गर्दथ्यो । त्यस्ता निजी मुद्राहरु आम सर्वसाधारणमा स्वीकार्य नभए तापनि कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायमा मात्र स्वीकार्य हुन्थ्यो र मुलतः वस्तु विनिमय व्यवस्थामा जस्तै Medium of Exchange को कार्य गर्न सरलता हुँदैनथ्यो । हाल विश्वमा करिब २३,००० प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरु प्रचलनमा रहेको हुँदा नेपाली रुपैयाँ जस्तो नेपालभित्र सर्व–स्वीकार्य मुद्राले गर्ने भुक्तानी तथा फर्छ्यौटको तुलनामा क्रिप्टोकरेन्सीबाट भुक्तानीसम्बन्धी कार्य जटिल हुन जान्छ ।
साथै, मुद्रास्फीतिले केही हदसम्म असर गरे तापनि सार्वभौम मुलुकहरुले जारी गर्ने मुद्राले Store of Value को कार्यसमेत गर्दछ । जसअन्तर्गत आफूलाई वर्तमान समयमा कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न आवश्यक नभएमा भविष्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य विशुद्ध रूपमा बजारको माग र आपूर्तिमा मात्र निर्भर हुने तथा धेरै नै उतारचढावपूर्ण हुने भएकाले क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भारी गिरावट आई भविष्यमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नसक्नेसमेत हुन सक्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा गरेको लगानी सट्टेबाजी प्रकृतिको लगानी भएको हुँदा सोबाट प्रतिफल प्राप्त हुन पनि सक्छ वा प्रतिफल प्राप्त नभई आफ्नो सम्पूर्ण लगानी रकम (मूलधन) नै डुब्न पनि सक्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ विद्यमान रहेको हुँदा क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा मात्र नभई कुनै पनि प्रकारबाट विदेशमा लगानी गर्न जस्तैः विदेशमा घर जग्गा खरिद गर्न, विदेशी धितोपत्र खरिद गर्न, विदेशी कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्न, विदेशी बैंकमा खाता खोल्न आदिसमेत प्रतिबन्धित रहेका छन् ।

Cryptography, Blockchain र Distributed Ledger जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई विभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ । उक्त विभिन्न प्रयोजनमध्ये क्रिप्टोकरेन्सी पनि एक हो । हाल नेपालमा Cryptography, Blockchain र Distributed Ledger प्रविधिलाई नै प्रतिबन्धित गरिएको नभई त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग मुद्रा जस्तो कार्य गर्नसक्ने वस्तु (दृश्य वा अदृश्य) बनाउने प्रयोजनका लागि प्रतिबन्धित गरिएको हो । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम मुद्रा बनाउने एकाधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान भएको हुँदा राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य जो कोहीले र जुनसुकै प्रविधिबाट मुद्रा बनाउने कार्य प्रतिबन्धित रहेको छ । साथै, त्यस्तो मुद्रा बनाउने कार्य जाली/नक्कली मुद्रा बनाएसरह हुन जान्छ ।

विभिन्न मुलुकले आफ्नो देशका नागरिकले अन्य देशमा गर्ने लगानी, एक देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजीको प्रवाह र मौद्रिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत फरकफरक प्रबन्ध गरेको पाइन्छ । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित रहेको छ । नेपालमा चालु खातालाई पूर्ण परिवर्त्यता प्रदान गरिएको भए तापनि पुँजी खातामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । विश्वभर प्रचलित एवम् सार्वभौम मुलुकले जारी गरेको मुद्रा (जस्तैः अमेरिकी डलर, जापानी येन, बेलायती पाउण्ड आदि) का सम्बन्धमा समेत नेपालमा नियमन/नियन्त्रण गरिएको व्यवस्था विद्यमान छ । नेपाली नागरिकले नेपालभित्र तोकिएको सीमासम्म मात्र नगद विदेशी मुद्रा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, भा.रु. १०० भन्दा ठूला दरका नोटहरु नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको हुँदा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी नियन्त्रण/प्रतिबन्ध नेपालको विशिष्ट व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको निकाय, UNCTAD ले क्रिप्टोकरेन्सी विकासशील राष्ट्रहरुलाई हानिकारक हुने र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा क्रिप्टोकरेन्सीको विस्तार रोक्नुपर्ने धारणा राखेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले El Salvador लाई क्रिप्टोकरेन्सीको कानुनी ग्राह्यता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । चीन र भारतमा समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई अन्य विकसित मुलुकमा जस्तो खुला गरिएको छैन ।
साथै, नेपालभित्र कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था समेतले गर्दा निजी क्षेत्रबाट मुद्राको रूपमा कार्य गर्न सक्नेगरी कुनै वस्तु (दृश्य वा अदृश्य) जारी हुने परिकल्पना गरिएको छैन । प्रचलित नेपाल कानुनले उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी आफैले कुनै निहित उपयोगिता प्रदान नगर्ने हुँदा यसको मूल्य र सोको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल विशुद्ध रूपले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा मात्र निर्धारण हुन्छ । कतिपय कारोबारहरु जस्तैः जुवा, तास, चिठ्ठा, बाजी आदिबाट समेत कहिलेकाहीँ प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ, तर त्यस्तो कारोबार/लगानी सट्टेबाजी प्रकृतिको हुने भएकाले अत्यधिक जोखिम हुन्छ र लगानी रकम नै डुब्न सक्छ । यद्यपि, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट आकर्षक प्रतिफल प्राप्त हुने भन्दै एकतर्फी रूपमा अफवाह फैलाउने व्यक्ति/समूह सक्रिय रहेकोसमेत हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा FTX जस्तो क्रिप्टोकरेन्सीको दोस्रो ठूलो Exchange टाट पल्टनु तथा TerraUSD र LUNA को पतनले समेत क्रिप्टोकरेन्सीको लगानी जोखिमपूर्ण हुने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्रा भन्ने गरिए तापनि यो कुनै सार्वभौम मुलुकले जमानत/सुरक्षण राखी जारी गरेको मुद्रा होइन । यसलाई निजी क्षेत्रका कुनै निश्चित व्यक्ति/समूहले जारी गर्ने हुँदा यसमा गरिएको लगानीको कुनै प्रत्याभूति हुँदैन । तसर्थ, यसमा गरिएको लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ ।